Nazul Bill Kya Hai In Hindi
Nazul Bill Kya Hai In Hindi: दोस्तों आज इस आर्टिकल में हम आपको नजूल ज़मीन के बारे में जानकारी देंगे जैसे आपने आपके शहरों में खुले मैदान और सामुदायिक बाज़ारो की ज़मीन देखि होगी यह ज़मीन ही नजूल ज़मीन कहलाती हैं आगे इस आर्टिकल में हम आपको पुरे विस्तार से नजूल ज़मीन की जानकारी देंगे, नजूल ज़मीन क्या होती हैं , नजूल ज़मीन का इतिहास क्या हैं और नजूल ज़मीन 2024 बिल क्या हैं, इसके के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।
Nazul Bhumi Kya Hain | नजूल भूमि क्या हैं ?
नजूल भूमि वह सरकारी भूमि होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आम जनता या संगठनों को अस्थाई रूप से दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपके शहर में एक बड़ा खुला मैदान है जहां हर रविवार को बाजार लगता है तो वहां जमीन नजूल भूमि हो सकती है यह जमीन सरकारी होती है और इसका उपयोग अस्थाई तौर पर किया जाता है ।
Nazul Bhumi Vidheyak Kya Hain | नजूल भूमि विधयेक क्या हैं
नजूल भूमि विधेयक वह कानून होता है जो नजूल भूमि से संबंधित मुद्दों का निवारण करने के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य नजूल भूमि का सही और उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। यह विधेयक यह तय करता है कि नजूल भूमि का उपयोग कैसे और किसके द्वारा किया जा सकता है और यदि इसका दूर उपयोग हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है ।
Nazul Bhumi History | नजूल भूमि का इतिहास क्या हैं
नजूल भूमि का इतिहास ब्रिटिश काल से चला हुआ आ रहा है । ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई प्रकार की सरकारी भूमि को नजूल भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य उन जमीनों का प्रबंधन और उपयोग जो सरकार के पास थी लेकिन जिनके तत्काल कोई स्पष्ट उपयोग नहीं था ।
ब्रिटिश काल में नुजूल भूमि
ब्रिटिश शासन के दौरान नजूल भूमि का उपयोग आमतौर पर विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बाजारों, पार्को सामुदायिक भवनों आदि के लिए किया जाता था यह भूमि सरकारी होती थी और इसे अस्थाई रूप से जनता या विभिन्न संगठनों को दी जाती थी ताकि उसका सामाजिक और सामुदायिक उपयोग हो सके ।
स्वतंत्रता के बाद
1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने भी नजूल भूमि की प्रथा को जारी रखा स्वतंत्रता के बाद इन भूमियों का प्रयोग सार्वजनिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा जैसे की स्कूल, अस्पताल, बाजार और पार्क। इस तरह की भूमि का प्रबंध राज्य सरकारी करती थी और इसका उपयोग अस्थाई रूप से सामुदायिक कार्यों के लिए किया जाता था ।
लेकिन समय के साथ नजूल भूमि का महत्व और उसकी प्रबंधन नीति में बदलाव आए अब नजूल भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक और सामुदायिक कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए भी किया जाता रहा है ।
वर्तमान में नजूल भूमि के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित नए नियम और विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा हैं ताकि इसका सही और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नजूल भूमि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो नजूल भूमि के सही प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है। इससे न केवल नजूल भूमिका दुरुपयोग रोका जा सकेगा बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकेगा
Nazul Land Bill 2024 | नजूल भूमि बिल 2024
31 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति ( लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग) विधेयक 2024 पारित हुआ इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य नजूल भूमि यानी सरकारी संपत्ति की रक्षा करना है नजूल भूमि का मतलब ऐसी भूमि या भवन से है जो सरकारी दस्तावेज के आधार पर सरकार की संपत्ति है। इस विधेयक के अनुसार अब किसी भी नजूल भूमि को किसी निजी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में पूरा मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा इसके बजाय इन जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य नजूल भूमि का सही और उचित प्रबंध करना है और अधिकृत निजीकरण को रोकना है। यह सुनिश्चित करता है कि नजूल भूमि सरकारी नियंत्रण में रहे और इसका प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाए ।
Nazul Bill Provision : विधेयक में क्या प्रावधान है ?
भूमिका का हस्तांतरण नहीं:- नजूल भूमि को किसी निजी व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित करने के लिए कोई भी आधारित कार्यवाही आवेदन रद्द किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति नजूल भूमि को अपने नाम करवाता है तो अब से उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा ।
धनराशि की वापसी :- यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है तो उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट आफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट (MCLR)के ब्याज दर पर वापस किया जाएगा ।
पट्टे का विस्तार :- मौजूद पट्टेदारो के लिए जो नियमित किराया देते हैं और पट्टे की शर्तों का पालन करते हैं उनके पट्टे को बढ़ाने का अधिकार सरकार को दिया गया है ।
इस विधेयक को पहले एक 7 मार्च 2024 को अध्यादेश के रूप में लाया गया था। यूपी सरकार ने अब नजूल संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए प्रबंधन और उपयोग अध्यादेश 2024 को अधिसूचित किया था ।इसके बाद 31 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई और इसे विधानसभा में पारित किया गया।
1 अगस्त को यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया गया जहां से इसे प्रवर सीमित को भेज दिया गया इसके बाद यूपी विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया जिससे यह विधेयक उच्च सदन से पास नहीं हो सका ।
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